July 15, 2021

प्रदेश में बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था पर सपा का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम भेजा ज्ञापन

लखनऊ : प्रदेश में बढ़ती महंगाई, किसानों के हक से लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन बख्शी का तालाब क्षेत्र में किया गया. जहां, प्रदर्शनकारी सपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा. इस मौके पर लखनऊ सपा जिलाध्यक्ष जयसिंह जयंत, पूर्व विधायक गोमती यादव, छात्रनेता महेंद्र कुमार यादव, विधानसभा अध्यक्ष विदेशपाल सिंह, एडवोकेट मधुलिका यादव,कमलेश यादव, अरुण रावत, विजय सिंह, सुभाष यादव, शैलेंद्र सिंह, शिव कुमार,हिमांशु संघर्षी, मोहित पाल, पंकज रावत, एसपी नन्द, डॉ संतोष रावत समेत सैकडों समाजवादी कार्यकर्ता उपस्थित रहे.



यह मांगे उठाई गई

1. किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की गारंटी दी जाए.


2. प्रदेश में किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान 15 हजार करोड़ रूपये तत्काल दिये जाए.


3. किसानों के ऊपर जो काला कृषि कानून थोपा जा रहा है उसे तत्काल वापस लिया जाए.


4. बढ़ती मंहगाई (डीजल-पेट्रोल, रसोईं गैस, खाद,
बीज, कीट नाशक दवाएं, कृषि यंत्र इत्यादि) पर रोक लगाई जाए.


5. बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए.


6. उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए.


7. महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर रोक लगाई जाए.


8. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां सांसद जी और उनके परिवार व पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बन्द हो तथा उनके ऊपर फर्जी मुकदमें दर्ज करना तत्काल बंद किया जाए.


9. उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे संगठित अपराध को अविलम्ब बंद किया जाए.


10. उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त किया किया जाए.


11. बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए.


12. कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए.


13. जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में हुई धांधली एवं हिंसा की जांच कराई जाए। जांच में पाए गए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जाए और पुनः मतदान कराया जाए.


14. पत्रकारों के ऊपर लगातार हो रहे हमले और हत्याओं पर रोक लगाई जाए.


15. दलित वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पर हो रहे अत्याचार बन्द हों.

16. पिछड़े वर्ग को अनुमन्य 27 प्रतिशत आरक्षण में कटौती बन्द हो.

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