उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की चेतावनी, समस्याएं हल नहीं की तो 26 अप्रैल को निदेशालय का होगा घेराव

Lucknow : Ashish Tripathi उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य परिषद की बैठक रविवार को रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज लखनऊ में हुई। इसमें प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष ,जिला मंत्री मंडल अध्यक्ष द्वारा जनपद के तमाम समस्याओं पर चर्चा की।

प्रधान संरक्षक गुमान सिंह यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का प्रांतीय करण किया जाए । इसी क्रम में प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार कुशवाहा ने कहा कि जीपीएस की तरह एनपीएस का पैसा प्रति माह खाते में भेजा जाए तथा लेजर बुक तैयार किया जाए। शिक्षा विभाग सभी कार्यालय कैमरे से युक्त हों। जनपद के शिक्षकों की समस्या का निस्तारण ,अवशेष प्रकरण प्रोन्नत ,चयन वेतनमान का निस्तारण तथा एनपीएस का जीपीएस की तरह रखरखाव लेजर बुक बनाया जाए ।

प्रांतीय अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि 15 अप्रैल 2023 तक यदि समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो 26 अप्रैल 2023, को निदेशालय पर घेराव होगा।

संगठन की प्रमुख मांग इस प्रकार है

👉पुरानी पेंशन बहाली हेतु अटेवा/ NMOPS के साथ संघर्ष
👉 शिक्षकों संस्था प्रधानों का स्थानांतरण दोनों तरफ से एनओसी रहित एवं प्रतिवर्ष हो साथ ही म्यूच्यूअल स्थानांतरण को वरीयता दिया जाए।

👉 मान्यता की धारा 7 (4) में संशोधन करते हुए इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 एवं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम (यथा संशोधित) 1982 वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता के क्रम में अनुदानित किया जाए।

👉 माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रत्येक कार्यालय में सिटीजन चार्टर लागू हो एवं उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाए।
👉 एनपीएस की कटौती और सरकारी अंश की धनराशि वेतन भुगतान के साथ ही शिक्षक के प्राण नंबर में जमा किया जाए तथा व्यक्तिगत लेजर में दर्ज हो।
👉 शिक्षा विभाग कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए।
👉परीक्षा के मूल्यांकन का पारिश्रमिक सीबीएससी के बराबर किया जाए।
👉 रिक्त प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा से कराई जाए।
👉 विषय विशेषज्ञों को शासनादेश के अनुसार प्रशासन लाभ प्रदान करने हेतु मानदेय पर की गई सेवा को जोड़ दिया गया है अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
👉 चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की जाए जिससे विज्ञापन संख्या01/22 ,2/22की परीक्षा की तिथि घोषित की जाए।
👉 चयन वेतनमान प्राप्त करने वाले अध्यापकों को सहायक प्रवक्ता का पद नाम दिया जाय और वेतन विसंगति दूर हो।
👉 राजकीय की भांति सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षको की वरिष्ठता सूची प्रदेश स्तर पर जारी की जाय एवं प्रदेश स्तर पर पदोन्नति हो।